8th Pay Commission : देशभर के लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स (Central Govt Employees and Pensioners) इस समय जिस एक बड़ी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वह है 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission – 8th CPC)। जनवरी 2025 में सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक न इसकी अधिसूचना जारी हुई है, न अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, और न ही आयोग के कामकाज की रूपरेखा तय हुई है।
संसद में पूछे गए सवाल, सरकार ने दिया जवाब
लोकसभा सांसद टीआर बालू (T.R. Baalu) और आनंद भदौरिया (Anand Bhadauria) ने हाल ही में संसद में सरकार से पूछा कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है?
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जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आयोग (8th Pay Commission) के गठन का निर्णय ले लिया है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DoPT) और विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन जब तक सरकार आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं करती, तब तक अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे।
किसी भी वेतन आयोग (8th Pay Commission) की कार्यप्रणाली और सिफारिशों का आधार होता है उसका Terms of Reference (ToR) यानी काम का दायरा और उद्देश्य। सरकार अब तक यह तय नहीं कर पाई है, इसलिए 8वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया है।
सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक इसके ToR को अंतिम रूप देने की संभावना थी, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई। केवल DoPT द्वारा कुछ अंडर सेक्रेटरी लेवल के पदों पर आवेदन मांगे गए थे, पर आगे कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों में असमंजस
सरकार ने भले ही यह स्पष्ट किया हो कि आयोग (8th Pay Commission) का गठन होगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न तो किसी समिति की टाइमलाइन दी गई है और न यह बताया गया है कि सिफारिशें कब लागू होंगी।
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विशेषज्ञों और रिटायर्ड कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी 2026 से लागू करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक रोडमैप नहीं है।
क्या हो सकती है संभावित सिफारिशें?
Ambit Capital की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary Hike) ₹40,000 से ₹45,000 तक हो सकती है।
इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे बेसिक पे में सीधा फायदा मिलेगा।
महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन सुधार (Pension Revision) को भी नई गणना पद्धति से जोड़ा जा सकता है। पुराने वेतन आयोगों में भी पेंशन की गणना और डीआर (Dearness Relief) के मर्जर जैसे बदलाव देखे गए थे, इसलिए इस बार भी बड़े सुधार की संभावना है।
