Vijay Demands Scrap NEET : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद बड़ा सुझाव दिया है। विजय ने कहा कि यह घटना राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रणाली में मौजूद गंभीर खामियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने केंद्र सरकार से NEET आधारित एडमिशन प्रक्रिया खत्म करने और राज्यों को 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल सीटों में दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की।
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि 3 मई को आयोजित हुई NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने से देशभर के लाखों मेडिकल छात्रों के सपने टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा का इस तरह विवादों में घिरना बेहद चिंताजनक है और इससे छात्रों तथा अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है (Vijay Demands Scrap NEET)।
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National Testing Agency यानी NTA ने इस साल NEET-UG 2026 परीक्षा देशभर के 5,432 केंद्रों पर आयोजित कराई थी। तमिलनाडु के 31 शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 1.4 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। बाद में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की और परीक्षा रद्द कर दी गई (Vijay Demands Scrap NEET)।
‘NEET ग्रामीण और गरीब छात्रों के खिलाफ’
विजय ने आरोप लगाया कि NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा ग्रामीण छात्रों, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तमिल माध्यम के छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोचिंग आधारित यह परीक्षा व्यवस्था सामाजिक असमानता को और बढ़ाती है (Vijay Demands Scrap NEET)।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार लंबे समय से NEET समाप्त करने की मांग करती रही है। राज्य सरकार चाहती है कि MBBS, BDS और AYUSH कोर्स की राज्य कोटा सीटों पर दाखिला 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाए।
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समिति ने की थीं 95 सिफारिश
विजय ने NEET 2024 पेपर लीक विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस मामले में छह राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिन्हें बाद में CBI को सौंपा गया था।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पूर्व ISRO प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का भी उल्लेख किया। इस समिति ने परीक्षा सुधारों को लेकर 95 सिफारिशें दी थीं (Vijay Demands Scrap NEET)।
NEET परीक्षा को लेकर तमिलनाडु में लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है। राज्य की कई राजनीतिक पार्टियां यह दावा करती रही हैं कि यह परीक्षा राज्य बोर्ड के छात्रों के साथ न्याय नहीं करती।
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