प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) में बसा छोटा सा द्वीप देश तुवालू (Tuvalu) अब दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बनने जा रहा है, जिसकी पूरी आबादी का योजनाबद्ध तरीके से माइग्रेशन किया जाएगा। वजह है जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से बढ़ता समुद्री जलस्तर। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 25 वर्षों में तुवालू का बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है, जिससे वहां रहना नामुमकिन हो जाएगा।
क्यों खतरे में है तुवालू (Tuvalu)?
तुवालू नौ कोरल द्वीपों और एटॉल्स (Coral Islands & Atolls) से मिलकर बना है, जहां की आबादी महज 11,000 के आसपास है। देश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर है, जिस कारण यह बाढ़, तूफानी लहरों और समुद्र के बढ़ते पानी का सबसे आसान शिकार बन जाता है।
NASA की Sea Level Change Team के अनुसार, 2023 में तुवालू में समुद्र का स्तर पिछले 30 साल की तुलना में 15 सेंटीमीटर ऊंचा था। अगर यह रफ्तार जारी रही, तो 2050 तक देश का बड़ा हिस्सा और उसका बुनियादी ढांचा डूब सकता है।
अभी हालात इतने गंभीर हैं कि तुवालू (Tuvalu) के 9 में से 2 कोरल एटॉल्स लगभग पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 80 साल में यह देश पूरी तरह रहने लायक नहीं रहेगा।
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ऑस्ट्रेलिया-तुवालू समझौता (Falepili Union Treaty)
इस संकट से निपटने के लिए तुवालू (Tuvalu) और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में फालेपिली यूनियन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी नागरिकता दी जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास और रोजगार के पूरे अधिकार होंगे।
पहला चरण 16 जून से 18 जुलाई तक चला, जिसमें 8,750 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। पहले 280 लोगों का चयन 25 जुलाई को लॉटरी के जरिए होगा।
ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) ने कहा कि यह प्रोग्राम तुवालू के लोगों को सम्मान के साथ बसने का मौका देगा। वहीं तुवालू (Tuvalu) के प्रधानमंत्री फेलेटी टियो (Feleti Teo) ने पूरी दुनिया से अपील की है कि ऐसे देशों के अधिकारों की रक्षा के लिए नया अंतरराष्ट्रीय समझौता बने, जो समुद्र के बढ़ते स्तर से खतरे में हैं।
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कितनी आबादी जाएगी बाहर?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस प्रोग्राम के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अन्य माइग्रेशन रास्तों को मिलाकर तुवालू (Tuvalu) की करीब 4% आबादी हर साल बाहर जा सकती है। इस तरह, अगले 10 साल में लगभग 40% लोग देश छोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ लौट भी सकते हैं।
तुवालू का इतिहास, संस्कृति और सुरक्षा (History of Tuvalu)
तुवालू को पहले एलिस आइलैंड्स (Ellice Islands) के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी में यह ब्रिटिश उपनिवेश बना और 1978 में इसे स्वतंत्रता मिली। यह राष्ट्र राष्ट्रमंडल का हिस्सा है।
संस्कृति (Culture of Tuvalu)
तुवालू की संस्कृति गहरी पोलिनेशियन परंपराओं (Polynesian Traditions) से जुड़ी है। यहां पारंपरिक नृत्य, लोक गीत, नाव निर्माण और सामुदायिक जीवन का खास महत्व है। लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय व्यवस्था पर आधारित जीवन जीते हैं।
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भाषा (Language of Tuvalu)
तुवालू में दो मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं — तुवालूअन (Tuvaluan) और अंग्रेजी (English)। तुवालूअन एक पोलिनेशियन भाषा है, जिसमें मौखिक परंपरा बहुत मजबूत है।
तुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों (Size of Tuvalu) में से एक है, जिसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर है।
तुवालू के पास अपनी स्थायी सेना नहीं है। देश की सुरक्षा का जिम्मा मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों की मदद से संभाला जाता है।
क्यों तुवालू का मामला दुनिया के लिए चेतावनी है
तुवालू (Tuvalu) का योजनाबद्ध पलायन सिर्फ एक देश का संकट नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भौगोलिक नक्शे को बदलने की कगार पर है। अगर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और समुद्र स्तर वृद्धि पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले समय में और भी देश इसी तरह के खतरे में पड़ सकते हैं।
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