PM Modi announces fast track courts : NEET पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई हो और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संबंधित अधिकारियों को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा (PM Modi announces fast track courts)।
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राहुल गांधी का पलटवार
प्रधानमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा प्रणाली को कमजोर होने दिया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया।
राहुल गांधी ने विपक्ष की तीन प्रमुख मांगें दोहराईं- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए। छात्रों से सरकार सार्वजनिक माफी मांगे। और, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो (PM Modi announces fast track courts)।
भाजपा अध्यक्ष बोले, कोई दोषी नहीं बचेगा
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हर मामले की जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होगी और प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अपराधी बच न पाए (PM Modi announces fast track courts)।
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संसद में लगातार हंगामा
NEET पेपर लीक को लेकर संसद का मानसून सत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को संसद परिसर में NDA और INDIA गठबंधन के सांसदों ने आमने-सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी।
‘संसद चलो’ प्रदर्शन की NIA जांच की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 20 जुलाई को हुए ‘संसद चलो’ प्रदर्शन की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग की गई है।
याचिका में प्रदर्शन से जुड़े सभी दिल्ली पुलिस मामलों को किसी विशेष जांच एजेंसी को सौंपने और हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है (PM Modi announces fast track courts)।
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद
राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बाद दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया।
इनमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मंडी हाउस और लोक कल्याण मार्ग जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल रहे। हालांकि इंटरचेंज सुविधा कुछ स्टेशनों पर जारी रखी गई (PM Modi announces fast track courts)।
CJP ने कहा- केवल सजा नहीं, जवाबदेही भी तय हो
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रधानमंत्री के फास्ट-ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान का स्वागत तो किया, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं बताया। पार्टी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि केवल सजा की व्यवस्था करने से समस्या खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक आखिर हो क्यों रहे हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए (PM Modi announces fast track courts)।
